New SIM Card Rules: सिम कार्ड को लेकर PMO का बड़ा आदेश, विक्रेता हो या यूजर्स होगी कड़ी कार्रवाई

New SIM Card Rules Update: PMO के द्वारा DoT (Talecom Department) को महत्वपूर्ण आदेश दिया गया है जिसके अंदर सभी नए सिम कार्ड (New SIM Card Rules Update) के कनेक्शन को लेकर आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना जरूरी कर दिया गया है. प्रधानमंत्री ऑफिस के द्वारा उठाई गई इस कदम का उद्देश्य फर्जी डॉक्यूमेंट के माध्यम से प्राप्त कर रहे मोबाइल कनेक्शन के बढ़ते गलत इस्तेमाल को रोकना है इसका इस्तेमाल हमेशा ही धोखाधड़ी और कई आपराधिक गतिविधियों के लिए होता रहा है.

New SIM Card Rules Update

ग्राहक नया मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की सरकारी ईद जैसे की वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते थे हालांकि अब रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिल रही है की नई सिम कार्ड नियम (SIM Card Rules Update) के तहत अब सभी सिम कार्ड को एक्टिव करने के लिए आधार कार्ड के माध्यम से ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना जरूरी है वहीं खुदरा विक्रेता इस प्रक्रिया का पालन किए बिना सिम कार्ड भी नहीं भेज पाएंगे।

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इस नियम से लगेगी फर्जी सिम कार्ड पर रोक

सरकार के द्वारा नया नियम बना दिया गया है यह फैसला टेलीकॉम सेक्टर की हाल ही में समीक्षा बैठक के बाद ही लिया गया जिसके अंदर मालूम चलता है कि फाइनेंशियल घोटाले में फर्जी सिम कार्ड की अहम भूमिका दिखाई दे रही है जांच में तो ऐसे भी उदाहरण देख जा रहे हैं कि एक ही डिवाइस के अंदर कई प्रकार के सिम कार्ड लगे हुए थे जो टेलीकॉम नियम का उल्लंघन भी कर रहे थे और साइबर अपराध को लगातार बढ़ावा दे रहे थे.

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New SIM Card Rules के कारण होगी कड़ी कार्रवाई

प्रधानमंत्री ऑफिस ने टेलिकॉम डिपार्टमेंट को अपने कानून परिवर्तन एजेंसी के साथ सहयोग करने और सभी अपराधियों की पहचान करने उनको दंडित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल का इस्तेमाल उठाने का भी आदेश दिया है वहीं नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके जो भी लोग सिम कार्ड जारी करते हैं उन सभी रिटेल विक्रेताओं को भी कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

ऐसे में इतनी सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं जिससे मोबाइल नेटवर्क की सुरक्षा को बनाए रखने और नागरिकों को धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकार अपना कार्य कर रही है नई सिम कार्ड को प्राप्त करने के लिए अब आधार बेस्ट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना अनिवार्य हो गया है ऐसे में अब एक नॉन नेगोशिएबल आवश्यकता है जो सीकर टेलीकॉम ऑपरेशंस के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है.

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